भोपाल। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के संबंध में सातवें वेतन आयोग ने गुरुवार को रिपोर्ट दे दी। इसमें वेतन-भत्तों, पेंशन में औसतन 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। न्यूनतम मूल वेतन भी बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। आयोग ने अगले साल एक जनवरी से सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सिफारिशें लागू होने पर 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंपी। इसका काफी दिनों से इंतजार हो रहा था।
जेटली ने कहा, ‘सरकार सिफारिशों और उनसे जुड़े विभिन्न पक्षों पर विचार करके जल्दी से जल्दी फैसला करेगी। सिफारिशें लागू होने पर वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आम बजट पर 74,000 करोड़ और रेल बजट पर 28,000 करोड़ का भार आएगा।’
- न्यूनतम वेतन हर महीने - 18,000
- अधिकतम वेतन प्रतिमाह - 2.25 लाख
- सालाना वेतनवृद्धि - 3%
- ग्रेच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई
- जब भी डीए 50% बढ़ेगा ग्रेच्युटी की सीमा 25% बढ़ेगी
- अभी जीडीपी में वेतन-भत्तों का हिस्सा 0.65 है। यह 0.7% हो जाएगा
- सिफारिशों का लाभ स्वायत्त संस्थानों, यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक इकाइयों को भी
- केंद्र सरकार का वेतन, पेंशन बिल 2016-17 में 4.33 लाख करोड़ से बढ़कर 5.35 लाख करोड़ हो जाएगा
- वेतन निर्धारण में पे-बैंड और ग्रेड-पे की व्यवस्था समाप्त कर, नया वेतन मैट्रिक्स डिजायन किया
- कुल 56 भत्तों को समाप्त किया
- एक्स, वाई, जेड श्रेणी में एचआरए मूल वेतन का 24%, 16% 8% हो
- सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 फिटमेंट
- कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
- समूह बीमा में अधिकतम स्तर पर प्रति माह अंशदान 120 से 5,000 हो, बीमा कवर 1.2 लाख से 50 लाख, सबसे निचले स्तर पर अंशदान 30 से 1,500 और कवर 30,000 से 15 लाख
- आगे की स्लाइड में पढ़िए अधिकतम सेलेरी कितनी होगी।
