नई दिल्ली। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। 20 नवम्बर को वित्त मंत्रालय के समक्ष यह रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इसमें 15 प्रतिशत वेतन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इससे पहले खबर आ रही थी कि 40 प्रतिशत के आसपास वेतन बढ़ाया जाएगा और कर्मचारियों की सैलेरी दोगुनी हो जाएगी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। रिटायरमेंट ऐज में भी 33 60 का फार्मूला लागू नहीं होगा।
जानकारी के अनुसार, सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट 20 नवम्बर को वित्त मंत्रालय को सौंपी जा सकती है। वेतन आयोग की रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई है। सातवें वेतन आयोग की ये सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का फायदा 48 लाख से ज्यादा कार्यरत कर्मचारियों और 54 लाख पेंशनधारियों को होगा।
अगर कैबिनेट इसे मंजूरी दे देता है तो अगले साल 1 जनवरी से आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। वेतन आयोग ने रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को नहीं बदला है। सूत्रों के मुताबिक, 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का कब्जा है। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि, अगस्त में सरकार ने इसे चार महीने का विस्तार देकर दिसम्बर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था।
