यह विवाद एमपी रोजगार गारंटी परिषद आयुक्त रघुराज राजेंद्रन और ग्रीन इंडिया मिशन के स्टेट नोडल अफसर व उप संचालक कृषि एमपीएस बुंदेला के बीच है।
हाल ही में आयुक्त रघुराज राजेंद्रन ने किसानों की एक पौधारोपण योजना को बंद करने का आदेश जारी किया है। ग्रीन इंडिया मिशन कि इस योजना में किसान अपनी जमीनों पर फलों के पौधे लगा सकते थे। जिसमें खर्च की 60 फीसदी राशि किसान को बतौर मजदूरी दिए जाने का प्रावधान था।
इस योजना पर नया आदेश देते हुए आयुक्त रघुराज ने कलेक्टरों से इस स्कीम के लिए मनरेगा से राशि जारी न की जाने के आदेश दे दिए हैं।
योजना को बंद करने की बात पर ग्रीन इंडिया मिशन के स्टेट नोडल अफसर एमपीएस बुंदेला इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका आरोप है कि आयुक्त रघुराज राजेंद्रन ने उस स्कीम को बंद करने के आदेश दे दिए हैं जिससे किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है।
आयुक्त के इस कदम का विरोध करने पर अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी विवाद के बढ़ने पर बुंदेला ने शिवराज सिंह चौहान के फेसबुक वॉल पर कमेंट करते हुए लिखा कि अब उनके पास इस विवाद को लेकर दो ही विकल्प बचे हैं कि या तो वो किसानों के लिए संघर्ष करें या फिर आत्महत्या कर लें।
वहीं आयुक्त रघुराज का अपने बचाव में कहना है कि बुंदेला द्वारा प्रताड़ना के आरोप झूठे हैं। साथ ही बुंदेला जिस योजना को बंद करने का विरोध कर रहे हैं उससे शासन के ऊपर खर्च का भार तो बढ़ेगा ही साथ ही किसानों को भी कम फायदा होगा। जिस वजह से इस योजना को बंद करना ही सबसे उपयुक्त है।
