भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा और गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के आईएएस अवार्ड के लिए डीपीसी और इंटरव्यू की तारीख तय हो गई है। यूपीएससी चेयरमैन दीपक गुप्ता ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में बताया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्न्त करने 17 दिसंबर को डीपीसी होगी, वहीं गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का आईएएस में चयन करने 18 दिसंबर को साक्षात्कार लिए जाएंगे। राप्रसे के 20 अफसरों के आईएएस अवार्ड के लिए डीपीसी होने की संभावना है। गैर राप्रसे के 4 पदों के लिए इंटरव्यू होना है। पिछले नौ सालों में पहली बार गैर राप्रसे का प्रस्ताव समय पर दिल्ली पहुंचा है। मुख्य सचिव अंटोनी डिसा द्वारा गैर राप्रसे अधिकारियों के मामले में व्यक्तिगत रूचि लेने से इस बार उन्हें आईएएस अवार्ड होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
दो माह से उलझ रहा था मामला
राप्रसे और गैर राप्रसे के आईएएस अवार्ड का मामला दो माह से उलझा था। दरअसल पहले डीओपीटी ने कार्मिक विभाग से कहा था कि जब तक मप्र सरकार दागी आईएएस की 25-50 की समीक्षा करके नहीं भेजेगी, कोई भी डीपीसी नहीं होगी। कहा गया था कि जिन अफसरों के काम-काज खराब होने के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी गई हो या पिछले पांच सालों से पदोन्न्ति नहीं दी गई हो, ऐसे अफसरों को 25-50 के फार्मूले के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जाना है। ऐसे में इनके नाम तत्काल भेजें।
कार्मिक विभाग दागी आईएएस अफसरों की समीक्षा कर पाता कि इससे पहले ही सीआर का नया फार्मूला आ गया। जैसे-तैसे राज्य सरकार ने नए पैटर्न में सीआर तैयार कर प्रस्ताव भेजा। इसके बाद यूपीएससी ने गैर राप्रसे के 15 अधिकारियों की अधूरी सीआर और कुछ कमियां निकाल दी। इसके अलावा राप्रसे के तीन अधिकारियों की सीआर न जाने से भी मामला अटका रहा। हाल ही में कार्मिक विभाग ने राप्रसे और गैर राप्रसे के प्रस्ताव में यूपीएससी की सभी आपत्तियों का निराकरण कर 9 नवंबर को दिल्ली प्रस्ताव भेज दिया।
