भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में काम करने वाले रोजगार सहायकों (सहायक सचिवों) के मानदेय को सरकार ने 1000 रुपए बढ़ा दिया है। पहले उन्हें 5000 रुपए मिलते थे, अब 6000 रुपए मिलेंगे। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी होंगे। बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, विभाग की अपर मुख्य सचिव अरुणा शर्मा, आयुक्त और फाइनेंशियल एडवाइजर की मंत्रालय में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया।
मप्र में सहायक सचिवों की संख्या करीब 19 हजार है। इसी तरह बैठक में लगभग 23 हजार ग्राम पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति को भी खत्म कर दिया गया है। अब सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को एक जैसा वेतन मिलेगा। कांग्रेस शासनकाल के दौरान 1995 में पंचायत सचिवों को पंचायतकर्मी के तौर पर रखा गया था। भाजपा शासनकाल के दौरान 2008 में उन्हें पंचायत सचिव पद देकर पे-स्केल तय कर दिया गया। लेकिन आदेश की ग्राम पंचायतों ने अलग-अलग विवेचना की, जिससे पंचायत सचिवों का वेतन कहीं 10 हजार, कहीं 12 हजार और कहीं 15 हजार हो गया।
इसी विसंगति को दूर कर दिया गया है। एक समान वेतन करने के बाद जिन पंचायत सचिवों का एरियर बनेगा, उस पर जल्द ही निर्णय लेकर आदेश जारी किए जाएंगे। यह एरियर 2013 से दिया जाएगा।
