भोपाल। पंचायत सचिवों को हर महीने दो हजार रूपए तक का फायदा होगा। सरकार ने लंबे समय बाद नए सिरे से वेतन निर्धारण किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने बुधवार को इस पर सहमति दे दी । पंचायत सचिवों को वेतनमान 2013 से दिया जाएगा । इस फैसले से सचिवों को न्यूनतम 1 हजार से लेकर 2 हजार रुपए महीने का फायदा होगा। वहीं, रोजगार सहायकों को पंचायतें एक हजार रुपए महीना अतिरिक्त देंगी। इसके एवज में इन्हें ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन भी करना होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि बैठक में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। आदेश भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में तय किया गया कि 23 हजार पंचायत सचिवों को वेतनमान 2013 से दिया जाएगा। अभी वेतनमान दिए जाने के वर्ष को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी । इससे 1995-96 में भर्ती पंचायत सचिवों को किसी जिले में 11 हजार तो कहीं 12 हजार रुपए महीने वेतन मिल रहा था ।नई व्यवस्था लागू होने पर सचिवों को 2015 तक का एरियर्स दिया जाएगा ।वहीं, मनरेगा के काम के लिए पंचायतों में तैनात रोजगार सहायकों को अब सहायक सचिव घोषित करते हुए पंचायतें अलग से एक हजार रुपए महीना देंगी। अभी इन्हें 5 हजार रुपए महीना मिल रहा है।
जिला पंचायतों को 2 करोड़ देंगे- बैठक में तय किया गया कि जिला पंचायतों को विकास कार्यों के लिए सालाना दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह जनपद पंचायतों को एक करोड़ रुपए मिलेंगे। इसका उपयोग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तय प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही प्राथमिकताएं तय की जाएंगी।
राज्य वित्त से मिले 200 करोड़- पंचायतों में विकास के लिए राज्य वित्त आयोग से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 200 करोड़ रुपए मिले है। इसमें से ही जिला और जनपद पंचायतों को सालाना विकास कार्यों के लिए राशि दी जाएगी। साथ ही स्मार्ट विलेज के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उज्जैन सिंहस्थ के मद्देनजर कई गांवों में विकास कार्यों के लिए राशि दी जा चुकी है।
