भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अरूण द्विवेदी एवं लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेष के सभी सरकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम जारी हुआ है कि यदि उन्होने अपने शासकीय कार्यालय में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड जमा नही किया तो उन्हें जनवरी माह में वेतन से हाथ धोना पड़ेगा। अनेक सरकारी कर्मचारियों के पास आधार कार्ड एवं पैन कार्ड नही है और इतने कम समय में उक्त दोनों दस्तावेज तैयार कराना आसान नही है जिससे कर्मचारियों को डर सता रहा है कि नये साल में उन्हें वेतन के लाले न पड जायें ।
नेताद्वय अरूण द्विवेदी एवं लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि एक और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बैंच ने एक बडा फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड के इस्तेमाल को स्वैच्छिक किया है अनिवार्य नही । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कहा है कि आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नही है और इसके लिये कोई दबाब नही बनाया जा सकता है । आधार कार्ड के इस्तेमाल के लिये किसी को बाध्य नही किया जा सकता है यदि ऐसा किया जाता है तो यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। वही दूसरी और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को आधार कार्ड देने के लिये विवष किया जा रहा है ।
सरकारी कर्मचारियों को आधार एवं पैन कार्ड उपलब्ध कराने के लिये बहुत कम समय दिया गया है जिसके चलते कर्मचारी परेषान होकर आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बनवाने के लिये चक्कर काट रहे है । यदि निर्धारित अवधि में उक्त दोनो दस्तावेज कार्यालय में जमा नही किये गये तो नये साल में कर्मचारियों को वेतन नही मिलेंगा ।
मध्यप्रदेष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अरूण द्विवेदी एवं लक्ष्मीनारायण शर्मा ने शासन को पत्र लिखकर आधार कार्ड एवं पैन कार्ड उपलब्ध कराने की समयावधि बडाने, आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करने एवं वेतन न रोकने की मांग की है ।
