नई दिल्ली। मोदी सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी छीनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. फ़िलहाल 10 लाख सालाना आय वालों की सब्सिडी छीन ली गई है लेकिन इसके अगले कदम से इंकार नहीं किया जा सकता.
फिलहाल सभी परिवारों को एक साल में 14.2 किलोग्राम के 12 रसोई गैस सिलेंडर 419.26 रूपये प्रति के मूल्य पर मिलता है. इसका बाजार मूल्य 608 रूपये है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान में कहा है कि सरकार ने संपन्न लोगों से स्वैच्छिक रूप से सब्सिडी वाली एलपीजी छोड़ने तथा बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदने को कहा था. अभी तक 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 57.5 लाख ने सब्सिडी वाला सिलेंडर छोड़ा है.
बयान में कहा गया है कि जहां कई उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक रूप से सब्सिडी छोड़ी है, वहीं यह जरूरत महसूस की जा रही है कि उच्च आय वर्ग के लोगों को एलपीजी सिलेंडर बाजार कीमत पर मिलना चाहिए.
सरकार ने कहा है कि यदि उपभोक्ता या उसके पति या पत्नी की सालाना कर योग्य आय पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख रूपये से अधिक रही है तो उनको एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. इस आय की गणना आयकर कानून, 1961 के तहत की जाएगी.
