भोपाल। प्रदेश सरकार नए वित्त वर्ष में 300 से ज्यादा योजनाएं बंद कर देगी। इसके बाद न तो कृषि विभाग किसानों को बैलगाड़ी के लिए अनुदान देगा और न ही महिला एवं बाल विकास विभाग नारी सुरक्षा के लिए संगोष्ठियां करेगा। सरकार ने पुरानी, अव्यावहारिक और एक जैसी योजनाओं को बंद करने का फैसला किया है। बंद होने वाली योजनाओं में करीब 100 योजनाएं वे भी शामिल हैं, जिनमें पहले केंद्र से बजट आता था, लेकिन अब उसने बजट देने से इनकार कर दिया है।
इनमें पिछड़े जिलों में विकास कार्यों में आर्थिक सहायता के लिए लागू बीआरजीएफ योजना, वामपंथ प्रभावित क्षेत्र (बालाघाट, सिवनी, शहडोल आदि) विकास योजना और अविवाहित महिला पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। दो विभागों वाली योजनाएं केंद्र सरकार ने भी ऐसी योजनाएं बंद कर दी हैं, जिनमें एक से ज्यादा विभाग को राशि देना पड़ती थी। केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार ने भी फैसला लिया है।
इन विभागों की योजनाएं होंगी बंद
विभाग योजना संख्या कृषि 7 उद्यानिकी 13 पशुपालन 4 मत्स्य 3 वन 15 सहकारिता 5 ग्रामीण विकास 6 जल संसाधन 9 नर्मदा घाटी विकास 7 ऊर्जा 6 उद्योग 15 हथकरघा 10 खादी, ग्रामोद्योग 12 सूचना प्रौद्योगिकी 19 खेल 10 चिकित्सा शिक्षा 10 नगरीय प्रशासन 12 अनुसूचित जाति 9 सामाजिक न्याय 5 महिला एवं बाल विकास 5 नोट- बाकी योजनाएं अन्य विभागों की हैं।
