भोपाल। स्मार्ट सिटी बनाने के लिेए शिवाजी नगर क्षेत्र में सरकारी मकान तोड़े जाने के विरोध को सरकार ने खारिज कर दिया है. नगरीय प्रशासन आयुक्त विवेक अग्रवाल के मुताबिक केंद्र से प्रपोजल मंजूरी होने के कारण प्लान को बदला नहीं जाएगा.
नगरीय प्रशासन विभाग के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रपोजल में पूरे शहर को स्मार्ट बनाने के लिए योजनाओं का प्रावधान है. विभाग का कहना है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना अभी बाकी है और इसमें लोगों की आपत्ति और सुझाव के अनुसार एरिया डेव्हलपमेंट मॉडल तैयार किया जाएगा.
