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पहले यह अधिकार कैबिनेट को होता था। राज्य सरकार ने ई-दक्ष कार्यक्रम के तहत मैप-आईटी में प्रशिक्षण समन्वय इकाई की स्थापना तथा जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के जिलों में स्थापित किए जा रहे आईटी क्षमता संवद्र्धन केंद्रों के संचालन के लिए 108 अस्थाई पद मंजूर किए गए। यह पद दो वर्ष की संविदा पर रहेंगे। अधिकारियों-कर्मचारियों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित दक्षताओं के लिए 15 जिला मुख्यालय में क्षेत्रीय दक्षता संवद्र्धन ई-दक्ष केंद्रों की स्थापना की गई हैं। अब इसे बाकी 36 जिलों में खोलने को मंजूरी दी है।