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बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कई नियम-कायदे और कामकाज के तरीकों में लगातार बदलाव हो रहा हैं। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाए, जो सभी पक्षों का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट सौंपे। आधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य में सुधार किए जाते हैं पर मुख्यमंत्री ने राज्य का अलग से आयोग बनाने के निर्देश दिए।