भोपाल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने से होने वाले घाटे से बचने के लिए शिवराज कैबिनेट ने अब इस पर प्रति लीटर फिक्स टैक्स वसूलने का फैसला किया है। कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका असर यह होगा कि अब केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के दामों में की जाने वाली कमी के बाद लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं प्रदेश के सरकारी खजाने में वृद्धि होती रहेगी।
सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक में आज जिन प्रस्तावों पर विचार किया गया, उनमें वैट संशोधन अधिनियम का मसला खास रहा। कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया था कि पेट्रोल पर 18.50 रुपए तथा डीजल पर 13 रुपए का फिक्स टैक्स लगाया जाए ताकि सरकारी खजाने में वृद्धि हो सके। इसके अलावा कैबिनेट में सिंहस्थ के दौरान साधु संतो और अखाड़ों को 9 रुपए किलो गेहूं और 11 रुपए किलो चावल तथा एलपीजी सिलेंडर देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। कैबिनेट ने एक अन्य प्रस्ताव में भोपाल के अचारपुरा में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के टूल रूम की स्थापना के लिए 10.170 हैक्टेयर जमीन निशुल्क देने पर कैबिनेट ने सहमति दी है।
