स्मार्टफोन और इंटरनेट के बढ़ते नेटवर्क के बीच ऑनलाइन शॉपिंग ने भी पूरे देश में अपना जाल बिछा लिया है. मध्यप्रदेश में भी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी है, लेकिन अब इंटरनेट के जरिए शॉपिंग करना आपके लिए महंगा होने जा रहा है.
दरअसल, केरल, उत्तराखंड और असम के बाद अब एमपी सरकार भी ई-कॉमर्स कंपनियों पर एंट्री टैक्स लगाने जा रही है, इसकी घोषणा विधानसभा में साल 2016-17 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने की है.
इस फैसले के साथ ही मध्यप्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य बन गया है जहां ई-कॉमर्स पर टैक्स लगाया गया है. माना जा रहा है कि प्रदेश का ये कदम देश के दूसरे राज्यों को भी ई-कॉमर्स पर टैक्स के जरिए अपना राजस्व बढ़ाने का नया रास्ता दिखा सकता है.
कर्ज में डूबते राज्य को सहारा
राज्य का करीब 20 से 30 प्रतिशत कारोबार ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों से किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले रही थी. जिससे राज्य के राजस्व में भी कमी आई. इस स्थिति से निपटने और कर्ज में डूबते राज्य को सहारा देने के लिए सरकार ने प्रदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों पर 6 प्रतिशत एंट्री टैक्स लगाने का फैसला किया है.
