भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने होलीका अवकाश के दिन बुधवार को राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन की पांचवी मंजिल में लगी आग को रहस्यमयी घटना बताते हुए कहा कि प्रायोजित ढंग से लगायी गई इस आग में लगभग तीन सौ से साढ़े तीन सौ करोड़ रूपयों के मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से संबंधित भ्रष्टाचार की फाईलें आग के हवाले कर दी गई है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मंत्रालयीन दस्तावेजों और ग्वालियर के मोती महल स्थित परिवहन विभाग में व्यापम घोटाले से संबंधित दस्तावेजों में अवकाश के दिन ही लगायी गई प्रोयोजित आग की घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की है।
आज यहां जारी अपने बयान में श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान में विभिन्न दलालों के माध्यम से किये जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर कई व्हिसल ब्लोअर ने सूचना का अधिकार कानून-2005 के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान को लेकर जानकारी मांगी है, किंतु वह जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है, क्योंकि कई नर्सिंग होम और दलालों के माध्यम से प्रदेश में एक पवित्र और इंसानियत के उद्देश्य के लिए निर्मित यह योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती जा रही है, जिसमें प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों की अपेक्षा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुदनी और सीहोर जिले में ही इस योजना से संदर्भित अनुदान को बांटा जा रहा है।
यहां तक कि कई अपात्र लोगों के नाम से भी दलालों और अधिकृत नर्सिंग होम की मिलीभगत से भारी भरकम राशि की बंदरबाट कर ली गई है। इसमें बाकायदा नर्सिंग होम दलालों और जिम्मेदार अधिकारियों को कमीशन बांटने का खेल भी खेल रहे हैं और यही कारण है कि इस भारी भरकम भ्रष्टाचार की पोल सार्वजनिक न हो जाये। लिहाजा, मंत्रालय की पांचवीं मंजिल में छुट्टी के दिन आग लगाकर इस योजना की फाईलें जलाकर खाक कर दी गई हैं।
मिश्रा ने गरीब मरीजों के हक पर राजनैतिक डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान से अनुरोध किया है कि वे उनके कार्यकाल में विभिन्न मंत्रालयों में जितनी भी आग लगाये जाने की प्रायोजित घटनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार की फाईलें खाक में मिलायी गई हैं, उनकी सीबीआई जांच करायें और यह भी स्पष्ट करें कि गत् दिनों ग्वालियर के मोती महल स्थित व्यापम महाघोटाले से संदर्भित परिवहन विभाग में हुए घोटाले से संबंधित दस्तावेजों में आग लगायी गई है, उसे लेकर सरकार ने किसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है?
