भोपाल। वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति देखते हुए अनियमित भुगतान को रोकने के लिए सरकार ने वेतन-भत्ते, मजदूरी और छात्रवृत्ति को छोड़कर सभी तरह के भुगतान पर रोक लगा दी है। इन्हें छोड़कर किसी भी मद में चेक या बिलों के माध्यम से भुगतान 31 मार्च तक नहीं होगा। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार एक करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान पर पहले ही रोक लगा चुकी है।
वेतन-भत्तों के अलावा मजदूरी और छात्रवृत्ति को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इसके बाद यदि कोई भुगतान बेहद जरूरी होगा तो उसके लिए वित्त विभाग से विशेष अनुमति लेनी होगी। वाहन खरीदी से लेकर अन्य किसी भी प्रकार की खरीदी पर रोक किसी भी तरह से नहीं हटाई जाएगी।
