नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को एक झटका लगा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मायावती के खिलाफ ताजा एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को मंजूर कर लिया है।
केंद्र सरकार ने मायावती का समर्थन करते हुए कहा है कि इस मामले में ताजा एफआईआर दर्ज करानी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट पहले ही मिल चुकी है।
सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि मायावती को डोनेशन में मिले पैसों की जांच इनकम टैक्स विभाग की ओर से जांच की जा चुकी है और उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दी गई है। ऐसे में सीबीआई की ओर से ताजा एफआईआर दर्ज कराने का औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में मायावती के काउंसेल ने कोर्ट को बताया कि याची पूर्व बसपा नेता है और राजनैतिक विद्वेष की वजह से यह याचिका दाखिल की गई है।
इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ अप्रैल 2014 से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में फ्रेश एफआईआर दर्ज कराने की याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से याचिका में रिजोइंडर दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। याचिकाकर्ता ने ताज कॉरिडोर घोटाले मामले में उपलब्ध सबूतों के आधार पर मायावती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।
