लक्ष्मीनारायण शर्मा/भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा 23 मार्च को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को डीए कि किश्त दिये जाने के पश्चात मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश के वित मंत्री से मिला था तथा प्रदेश के कर्मचारियों को शीघ्र मंहगाई भत्ता दिये जाने की मांग की थी। वित मंत्री ने आश्वासन दिया था कि प्रदेश के कर्मचारियों को प्रदेश की सरकार शीघ्र ही मंहगाई भत्ता देंगी। श्री शर्मा ने कहा कि एक माह का समय व्यतीत हो रहा है पर प्रदेश की सरकार अपना वादा ही भूल गई है। विधान सभा में विधायक एवं मंत्रियों के वेतन भत्ते बढा लिये गये पर सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की सुध ही नही रही।
प्रदेश के मुख्य मंत्री से अनुरोध है कि प्रदेश के 7 लाख अधिकारी कर्मचारियों को 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की बढोत्री करें कयोकि प्रदेश की सरकार ने कर्मचारी संगठनों से वादा किया है कि जब जब केन्द्र सरकार महंगाई भत्ता देंगी प्रदेश की सरकार भी उसी तिथि से मंहगाई भत्ता देगी।
मध्यप्रदेष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ मंहगाई भत्ते शीघ्र देने की मांग को लेकर मंत्रालय पर प्रदर्शन आंदोलन कर सरकार को वादा याद दिलायेंगा। तिथि की घोषणा संघ की बैठक कर तय की जायेंगी।
केन्द्रीय केबेनिट ने 23 मार्च को केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक किश्त जारी कर दी। केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 6 प्रतिशत का इजाफा किया है जिसके चलते अब केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला मंहगाई भत्ता 119 प्रतिशत से बढकर 125 प्रतिशत हो गया है। केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की यह किष्त एक जनवरी 2016 से नकद दी गई है।
मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को अभी 119 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है। यदि 1 जनवरी से 6 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो मंहगाई भत्ता बढकर 125 प्रतिशत हो जायेगा । 6 प्रतिशत मंहागाई भत्ता बढने से प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कम से कम 500 रूपये से 5000 रूपये प्रतिमाह वेतन में बढोत्री होगी।
लेखक:
लक्ष्मीनारायण शर्मा
महामंत्री, मध्यप्रदेष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
09893002950