जबलपुर। उच्च शिक्षा विभाग में तबादले के खिलाफ खड़े हुए प्राध्यापकों ने कानूनी जंग जीत ली। न्यायालय के फैसले को विभाग ने भी मंजूर करते हुए प्रदेश के 21 प्राध्यापकों के आदेश को निरस्त कर दिया है। जबलपुर से इसमें करीब 8 प्राध्यापक थे। क्यों मिली राहत
जून 2015 में उच्च शिक्षा विभाग ने थोक में तबादला आदेश जारी किया। सरकारी कॉलेज के प्राध्यापकों में हड़कंप मच गया। कई आदेश के खिलाफ कोर्ट में गए। तर्क रखे। तब तक आदेश पर रोक लगी रही। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा। इस बीच मंत्री ने कोर्ट में जाने वाले प्राध्यापकों के आदेश निरस्त कर दिए।
प्राध्यापकों के तर्क
रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, लैब करोड़ों रुपए से तैयार की गई। ये सब दूसरे संस्थान में उपलब्ध नहीं होगा। रिसर्च प्रभावित। रिसर्च कर रहे छात्र अभी गाइड से मार्गदर्शन लेते हैं। अन्य जगह जाने पर छात्रों को परेशानी होगी।
कई प्राध्यापकों ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारण बताकर रोक ली।
पति-पत्नी साथ में नौकरी करते हैं किसी एक का तबादला होने पर विरोध किया।
कुछ ऐसे भी थे जिनका विषय तबादला होने वाले कॉलेज में था ही नहीं।
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आदेश मिला तो बंटी मिठाई
महाकोशल कॉलेज, होमसाइंस कॉलेज, मानकुंवर बाई कॉलेज और साइंस कॉलेज के करीब 8 प्राध्यापक कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। आदेश जारी होते हुए कॉलेज में जीत का जश्न मना। प्राध्यापकों ने मिठाइयां खिलाकर बधाई दी।
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आदेश की ये भी वजह
प्राध्यापकों के आदेश विभाग से निरस्त होने की अंदरूनी वजह नए सिरे से तबादला नीति जारी होना है। दरअसल, कोर्ट से रोक लेकर बैठे प्राध्यापक सालभर यथा स्थान कार्य कर रहे हैं। जून में नई तबादला सूची जारी होनी है। ऐसे में विभाग कानूनी लड़ाई को खत्म कर नए सिरे से तैयारी के साथ तबादले की सूची जारी करने की तैयारी में है।
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वर्कलोड पर फोकस
कॉलेजों की नई तबादला नीति में वर्कलोड के मुताबिक शिक्षकों के तबादले होंगे। छात्र कम तो शिक्षक भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा पांच साल से ज्यादा वक्त तक एक ही कॉलेज में जमे शिक्षकों को भी बदला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विभाग पहले प्राध्यापकों से ही पसंद की जगह पूछेगा। उसके बाद आदेश जारी होंगे।
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