
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले दो वर्षों के दौरान जिन 33 अधिकारियों को जबरन (प्रीमैच्योरली) रिटायर किया गया है, उनमें 7 क्लास वन अधिकारी भी शामिल हैं। यही नहीं, विभागीय कार्रवाई की वजह से बर्खास्त हुए 72 अधिकारियों में भी 6 क्लास वन अधिकारी हैं। कर विभाग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। मंत्रालय के मुताबिक लोगों के मन में ऐसी धारणा बन गई है कि कर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं होती, लेकिन अब इस मिथक को तोड़ा जा रहा है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।