भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम पंचायतों को तहसील कोर्ट के अधिकार सौंप दिए हैं। अब ग्रामीणों को बार-बार तहसील दफ्तर के चक्कर काटने से निजात मिल जाएगी। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी भी कर दिए हैं।
प्रदेश के राजस्व मंत्री रामपाल सिंह ने इस बारे में ऐलान करते हुए कहा कि, इस फैसले के बाद अब ग्राम सभाओं में ही सीमांकन, बंटवारे और नामांतरण प्रकरण हल हो जाएंगे।
