भोपाल। सामान्य, पिछड़ा व अल्प संख्यक वर्ग अधिकारी/कर्मचारी, संस्था (सपाक्स) द्वारा आज दिनांक 25.5.2016 को मान. महामहिम राज्यपाल महोदय कोे ‘‘पदोन्नति में आरक्षण ’’ के संदर्भ में ‘‘मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002’’ को मान.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा असंवैधानिक ठहराये जाने एवं तत्पश्चात् शासन द्वारा उक्त फैसले को तत्काल लागू करने की बजाए मान.उच्चत्तम न्यायालय में निर्णय के विरूद्ध अपील दायर किए जाने के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा गया।
मान. महामहिम से चर्चा में अध्यक्ष, सपाक्स द्वारा बताया गया कि ‘‘मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2002 ’’ एक पक्षीय व वर्ष 2006 में मान. उच्चत्तम न्यायालय के एम.नागराज प्रकरण में आए निर्णय के अनुरूप न होनेे से मान.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा असंवैधानिक ठहराये गए है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान.उच्चत्तम न्यायालय में दायर अपील संवैधानिक व्यवस्था को मात्र लंबित किए जाने का प्रयास है एवं बहुसंख्यक वर्ग के साथ अन्याय है। सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी इन असंवैधानिक नियमों के कारण विगत 14 वर्षो से अन्याय का शिकार बन रहें हैं एवं पीड़ित किए जा रहें है।
मान.महामहिम राज्यपाल से संस्था द्वारा अनुरोध किया गया कि आप समस्त राज्य की जनता व कर्मचारियों/अधिकारियों के संवैधानिक मुखिया हैं अतः न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभावशील कराने की कृपा करें। महामहिम राज्यपाल द्वारा पूरे ध्यान से संस्था का पक्ष सुना गया, व आश्वस्त किया गया कि संवैधानिक व्यवस्था के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जावेगा।
उल्लेखनीय है कि संस्था शांतिपूर्ण व कानून सम्मत सीमाओं में रहकर बहुसंख्यक वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के विरूद्ध निरंतर संघर्ष कर रही है। इसी श्रृंखला में कल दिनांक 24.5.2016 को नीमच जिले में एक विशाल शांतिपूर्ण रैली का आयोजन भी किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी अभूतपूर्व सहयोग व समर्थन दिया गया। भविष्य में भी संस्था प्रदेश भर में न्याय मिलने तक शांतिपूर्ण गतिविधियाॅं जारी रखेगी।
