भोपाल। बगैर नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के मंत्रालय में आने वाले उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री आशीष उपाध्याय ने कहा है कि अधिकारी-कर्मचारी अपने आवेदन यदि डाक से भेजेंगे तो उन पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही इन्हें यात्रा पर अनावश्यक व्यय भी नहीं करना पड़ेगा।
श्री उपाध्याय ने कहा है कि भविष्य में मंत्रालय आने वाले अधिकारी-कर्मचारी को अपने नियंत्रक अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उसकी एक कापी प्रमुख सचिव कार्यालय में जमा करनी होगी। नियंत्रक अधिकारी को अनुमति-पत्र में यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित आवेदन डाक एवं ई-मेल से भेजना क्यों संभव नहीं था। समुचित कारण के बिना अनुमति जारी करने पर नियंत्रक अधिकारी की जिम्मेदारी ठहरायी जायेगी। श्री उपाध्याय ने कहा है कि इस आदेश का उद्देश्य अधिकारी-कर्मचारी को अनावश्यक परेशानी से बचाना है।
