कौशल विकास कर्मचारियों को हटाने का विरोध में मंत्री को ज्ञापन सौंपा

Bhopal Samachar
भोपाल। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये स्किल इंडिया मिशन को राज्य सरकार ने करारा झटका देते हुये। प्रदेश के 43 जिलों में चल रहे कौशल विकास केन्द्रों पर कार्यरत लगभग एक हजार प्रबंधकों, लेखापालों, प्रशिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के लिए म.प्र. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के मुख्यकार्यपालन अधिकारी संजीव सिंह ने प्रचार्य,अधीक्षक, संस्था प्रमुखों को 16 मई को आदेश जारी कर दिये हैं। 

पांच साल पहले हुई थी नियुक्ति-2011 में राज्य सरकार ने आदिवसी विकास खण्डों में युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण देकर उनको आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य के लिए 113 शासकीय कौशल विकास केन्द्रों में प्रबंधक, प्रशिक्षक, लेखापालों की भर्ती विधिवत् समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर एम.पी. आई लाईन के माध्यम् से मेरिट के आधार पर 1 हजार संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी । लेकिन सरकार के तुगलकी फरमान से एक हजार संविदा कर्मचारी और उनके परिवार सड़कों पर आ गया। 

फिर से नई भर्ती संविदा पर ही की जाएंगी
जिन एक हजार संविदा प्रबंधकों, प्रशिक्षकों, लेखापालों को हटाया जा गया है । उनके पदों पर पुनः संविदा पर ही भर्ती की जायेगी । 

दूसरों को रोजगार लायक बनाने वाले सैकड़ों कर्मचारी अब खुद बेरोजगार
आईटीआई की तरह कौशल विकास केन्दों में युवाओं को टेªनिंग देकर रोजगार के लायक बनाने वाले सैकड़ों प्रबंधक, प्रशिक्षक, लेखापाल बेरोजगार हो जायेंगें। 

मंत्री उमाशंकर गुप्ता को दिया ज्ञापन
म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर कौशल विकास केन्द्र कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष अबरार कुरैशी के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मण्डल तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमशंकर गुप्ता को ज्ञापन सौपकर जिस प्रकार पहले संविदा वृद्वि की गई थी उसी प्रकार संविदा बढ़ाने की मांग की । 

लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कौशल विकास केन्द्रों में
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि प्रत्येक कौशल विकास केन्द्रों में चार टेªड संचालित हैं । प्रत्येक टेªड में 40 छात्र हैं । इस प्रकार एक कौशल विकास केन्द्रों में 160 युवा प्रशिक्षण हर वर्ष टेªनिंग ले रहे हैं। इस प्रकार विगत पांच वर्षो में 113 कौशल विकास केन्द्रों में (आईटीआई) लाखों युवाओं को रोजगार लायक बनाया है । लेकिन लाखों युवाओं को रोजगार लायक बनाने वाले कर्मचारियों को सरकार ने बेरोजगार कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना हाशिये पर
देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी स्किल डवलपमेंट के लिए अभियान चलाये हुये हैं।और इधर म.प्र. में इस योजना में काम करने वाले कर्मचारियों को हटाने पर नई भर्ती होने पर योेजना ठप्प हो जायेगी  । 

महासंघ करेगा उग्र आंदोलन
म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि हटाये गये संविदा कर्मचारियों की वापसी होने तक राजधानी भोपाल में आंदोलन चलाया जायेगा और प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन किया जायेगा। 

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