ग्वालियर। सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के लोगों पर मप्र सरकार ने भी आघात कर दिया है। बुंदेलखंड में शामिल मप्र के दतिया एवं टीकमगढ़ में बेतवा राजघाट परियोजना के तहत 45 हजार 536 हेक्टेयर क्षेत्र में काम के लिए विशेष बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज (बीडीएमपी) के तहत 56 करोड़ 11 लाख रुपए केंद्र सरकार से मप्र सरकार को मिले थे। लेकिन पैकेज में 11 करोड़ 54 लाख रुपए मप्र सरकार ने भिंड व शिवपुरी में नहर संधारण में खर्च कर दिए हैं। इसका खुलासा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। पढ़िए क्या क्या उजागर हुआ सीएजी रिपोर्ट में:
मनमानी
बेतवा नदी की योजना राजघाट नहर प्रणाली का दतिया में 99 हजार 366 और टीकमगढ़ में 3 हजार 383 हेक्टेयर क्षेत्र है। इन दोनों जिलों के 45 हजार 536 हेक्टेयर क्षेत्र को बीडीएमपी के तहत विकसित किया जाना था। ताकि नहर में हो रहे रिसाव आदि की समस्या खत्म हो सके। लेकिन अफसरों ने इसके लिए जारी पैकेज में से 11 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि भिंड एवं शिवपुरी में खर्च कर दी। जबकि ये जिले बुंदेलखंड से कोई वास्ता नहीं रखते।
भ्रष्टाचार
बीडीएमपी के तहत बेतवा राजघाट परियोजना के तय लक्ष्य की तुलना में 50 प्रतिशत काम ही पूरे हुए। वह भी निर्धारित बजट से अधिक राशि खर्च करने के बाद। यहां 50 करोड़ रुपए की लागत से 45 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का काम होना था लेकिन सितंबर 2015 तक 22 हजार 624 हेक्टेयर क्षेत्र में ही काम किया जा सका। वह भी 56 करोड़ 11 लाख रुपए अधिक खर्च कर। अब शेष कार्य के लिए सरकार को करोड़ों रुपए अलग से खर्च करने होंगे।
मनमानी पर सीएम को पत्र लिखा है
हमें क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मात्र 7 करोड़ सालाना मिलते हैं। केंद्र से मिलने वाली राहत पैकेज की राशि राज्य सरकार अपनी मर्जी से उपयोग करती है। हमारा कोई दखल नहीं रहता। सीएम को पत्र लिखकर हमने प्राधिकरण के दखल की मांग की है।''
महेंद्र यादव,
उपाध्यक्ष, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण, मप्र
