मंडला। मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान द्वारा 24 दिसम्बर 2015 को मुम्बई से अध्यापकों को छठवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की घोषणा और फिर तीन माह के इन्तजार के बाद 25 मार्च को दो लाइन का छठवें वेतनमान का आदेश अध्यापक संगठनों के भारी दबाव के बाद जारी किया गया लेकिन जारी आदेश में गणना पत्रक संलग्न न होने के कारण अध्यापकों को लाभ नहीं मिल रहा था और आदेश बेमानी साबित हो रहा था।
गत मंगलवार को राज्य अध्यापक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव की अगुवाई में प्रांतीय कार्यकारिणी ने सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रमेश थेटे से मुलाकात कर गणना पत्रक जारी करने की मांग की जिस पर सचिव ने समक्ष में फाइल बुलाकर नोटशीट में हस्ताक्षर किये तदुपंरात प्रांतीय पदाधिकारियों ने प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती अलका उपाध्याय से भी भेंट कर नोटशीट में हस्ताक्षर कराये।
इस प्रकार गणना पत्रक शीघ्र जारी होने की सम्भावनाएं बन गई हैं। यद्यपि गणना पत्रक में सम्भावित विसंगतियों को लेकर अध्यापक संशकित है एवं साथ साथ आंदोलन की तैयारी में भी लगे हुये हैं।
राज्य अध्यापक संघ के पदाधिकारी अध्यापक संवर्ग की स्थानांतरण नीति को लेकर भी राजधानी में सक्रिय रहे जिसके चलते उन्होंने म.प्र.कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा एवं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एस आर मोहंती से मुलाकात कर पुरूष अध्यापकों के स्थानांतरण नीति की मांग की। इसी दौरान शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में अध्यापकों की तबादला नीति को लेकर बैठक सम्पन्न हुई जिसमें लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यापकों की नई तबादला नीति जून माह में आयेगी। जिसमें पुरूष अध्यापकों के भी स्थानांतरण हो सकेंगें और निकायों से एनओसी लेने की झंझट भी नहीं रहेगी। गंभीर रूप से बीमार अध्यापकों के वर्ष भर स्थानांतरण आफलाइन आवेदन द्वारा ही हो सकेंगें।
