नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के लिए बनी सिफारिशों पर कैबिनेट बुधवार को मुहर लगा सकती है। पीएस मोदी ने वित्त मंत्रालय से सातवें वेतन आयोग की सारी रिपोर्ट मांगी हैं। जानकारी के अनुसार, बुधवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है।
वहीं सातवें वेतन आयोग पर सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान हैं। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इस सिफारिश का विरोध कर रहें हैं। इस विरोध प्रदर्शन में 11 जुलाई को हड़ताल का भी फैसला किया लिया गया है।
गौर हो कि, इसमें वर्तमान कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगी भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा की कमेटी ने पे कमीशनों की सिफारिश पर रिपोर्ट दे दी है। 29 जून को मंजूरी के लिए इस नोट को कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
