
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक अगस्त से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी बढ़ी हुई सैलरी पाने लगेंगे। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले छह महीने का एरियर एक बार में दशहरा से पहले खाते में दिया जाएगा। हालांकि यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है कि बाकी की 6 महीने का पूरा एरियर एक साथ खाते में आएगा या फिर समय-समय पर कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार 7वें वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी बनाने की तैयारी में है। 7वें वेतन आयोग में 2,50,000 रुपए का अधिकतम मूल वेतन और 18,000 रुपए का न्यूनतम मूल वेतन का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा 30 प्रतिशत की वृद्धि को मानें तो मासिक वेतन क्रमशः 23,400 रुपये के न्यूनतम स्तर और 3,25,000 रुपये के अधिकतम स्तर तक पहुंच सकता है।
छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आमतौर पर राज्यों की ओर से भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। कहा जा रहा है कि नए वेतन ढांचे में सातवें वेतन आयोग ने छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई 'पे ग्रेड' व्यवस्था खत्म कर इसे वेतन के मैट्रिक्स (ढांचे) में शामिल कर दिया है और कर्मचारी का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा।