छतरपुर। सरकारी जमीनों को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के मामले तो अक्सर सामने आते रहते हैं परंतु यहां अफसरों ने एक सरकारी सड़क ही निजी व्यक्ति के नाम कर दी। मामले की हाइट देखिए, जब एक महिला ने अफसर और मंत्रियों को इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फाइनली महिला को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर समेत सभी संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मप्र हाईकोर्ट, जबलपुर में जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगल पीठ ने सभी को 24 जून तक जबाब तलब करने को कहा है। इस प्रकार कई और अनियमित्ताएं राजस्व विभाग में भरी पड़ी हैं किन्तु लवकुश नगर की रहने वाली महिला ने इस गड़बड़ी को लेकर पहले स्थानीय अधिकारियों के भी चक्कर लगाए जब उन्हें कुछ होते नहीं दिखा तब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
क्या है पूरा मामला
छतरपुर जिले के लवकुश नगर में रहने वाली एक महिला सकुंतला ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया है की 1993 में लवकुश नगर से छतरपुर तक सड़क बनाई गई। जिस जमीन पर यह सड़क बनाई गई उस जमीन का आधा हिस्सा लवकुशनगर के ही दीपका गुप्ता व उसके पिता ने सरकारी अधिकारियों से मिलकर अपने नाम करवा लिया।
राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द कर दी। इसकी शिकायत अधिकारियों एवं वित्त मंत्री से तक से की गई। अधिकारियों ने लवकुशनगर तहसीलदार को निर्देश भी दिए, लेकिन तहसीलदार एवं पटवारी इस जमीन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सके।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रवीण वर्मा ने कोर्ट को बताया है की उक्त जमीन अनावेदक दीपक गुप्ता के नाम पर करने का कोई भी शासकीय आदेश नहीं है। इसके बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्व आयुक्त ग्वालियर, छतरपुर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार लवकुशनगर व दीपक गुप्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
