राकेश दुबे@प्रतिदिन। राजनीति को क्यों इतना कडवा कर रहे है हैं लोग। हाल ही में मोदी सरकार के दो साल के आयोजन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी द्वारा की गई आलोचना व्यक्ति केंद्रित नहीं होती तो बेहतर होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘‘शहंशाह’’ कहना तो भाजपा को रास नहीं आया. लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसकी एक मायने में शुरुआत लोक सभा चुनाव के दौरान भाजपा और खासकर मोदी के जरिए ही हुई थी. उनकी ‘‘शहजादे’’ टिप्पणी आज भी लोगों को याद है।
बाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ‘‘सूट-बूट’’ की सरकार कहकर उनकी आलोचना की थी। ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियों से माहौल इस कदर हल्का हो जाता है कि खासकर टीवी पर चुटीली बाइट देने के चक्कर में अदना-से पार्टी प्रवक्ता भी बड़े से बड़े नेताओं के लिए कुछ भी कहने से परहेज नहीं करते। मुश्किल यह है कि इससे देश के असली मसले पर बहस गायब हो जाती है, ऐसे ही जुमले छाए रहते हैं।
एक जमाना वह भी था कि देश में प्रति व्यक्ति आमदनी के पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के दावे को खारिज करने के लिए संसद में समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने दस आना बनाम तीन आना की प्रसिद्ध बहस छेड़ी थी, उन्होंने अपने ठोस तर्कों से सरकार को लाजवाब कर दिया था। काश मोदी सरकार के दो वर्ष पर उसके कामकाज को देश की स्थिति के मद्देनजर आंकड़ों और तथ्यों से जवाब दिया जाता तो यह मौका भी एक स्वस्थ बहस में बदल जाता लेकिन ऐसा लगता है कि न विपक्ष में इस विस्तृत बहस में जाने का धीरज है, न सरकार ऐसे बहस में उलझना मुनासिब समझती है। सो, दोनों ओर से व्यक्तिगत किस्म के आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं।
बदतर तो यह है कि घोटालों-घपलों के आरोप भी ऐसे उछल रहे हैं जिनमें सरकार पुख्ता जांच-पड़ताल में नहीं जाना चाहती। बस आरोप उछालने तक ही सीमित रहना पर्याप्त समझा जाता है|अगर सोनिया अगस्ता वेस्टलैंड या राबर्ट वाड्रा पर उछले नए आरोप की जांच की मांग करती हैं तो सरकार को फौरन आरोपों को साबित करने से क्यों परहेज होना चाहिए?
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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