नईदिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही 1 घंटे के सफर वाली फ्लाइट्स का किराया 2500 रुपये तक सीमित कर सकती है। इस किराए में सभी तरह के चार्जेज शामिल होंगे। अगले दो सप्ताह में इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। सरकार के पास नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति भेज दी गई है। उड्डयन मंत्रालय के सेक्रेटरी राजीव नारायण चौबे ने बताया, ”यह पॉलिसी दो सप्ताह में जारी हो जानी चाहिए।
इस पॉलिसी में 22 चीजें शामिल हैं। इन सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा कर सहमति बनाई है।” सूत्रों का कहना है कि सरकार विदेशी उड़ानों के लिए 5/20 नियम को बदलकर 0/20 कर सकती है। 5/20 नियम के अनुसार देशी उड़ान भरने वाली कंपनियों को विदेशी उड़ान के लिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उसके पास 20 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। 0/20 नियम के अनुसार जीरो अनुभव लेकिन 20 विमान। यदि केबिनेट इसे मंजूरी दे देती है तो एयरएशिया इंडिया और विस्तारा को फायदा होगा। इन दोनों कंपनियों में टाटा ग्रुप भागीदार है।
सूत्रों ने बताया कि अंतर मंत्रालयी बैठक के दौरान घरेलू एयरलाइंस को विदेश में उड़ने, ओपन स्काई पॉलिसी और क्षेत्रीय कनेक्टिीविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुर्इ। चौबे ने बताया, ”ओपन स्काई पॉलिसी का मुद्दा केबिनेट के सामने रखा जाएगा। ओपन स्काई पॉलिसी में किसी भी तरह के बदलाव से दूसरे देशों के साथ एयर सर्विस एग्रीमेंट्स में भी बदलाव होगा।” भारत 109 देशों के साथ एयर सर्विस एग्रीमेंट्स पर साइन कर रखे हैं।
चौबे के अनुसार, ”उड्डयन नीति में क्षेत्रीय कनेक्टिीविटी की स्कीम गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस पॉलिसी में हवाई अड्डों में सुधार का मामला भी शामिल है। साथ ही इसमें एक घंटे से कम के सफर वाली फ्लाइट्स का किराया 2500 रुपये तक रखने का प्रस्ताव भी है।”