भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने आज न्याय की प्रक्रिया की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला न्यायाधीश (प्रवेश-स्तर) के 231 पद स्वीकृत किये। इसी प्रकार से न्यायाधीश के अमले के 1848, सिविल जज (प्रवेश-स्तर) के 325 पद और उनके अमले के 1950 पद स्वीकृत किये गये। कुल 4354 पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी। बैठक में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के लिये 62 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये।
मंत्रि-परिषद ने सैन्य अधिकारी-कर्मचारियों के निवास के लिये भोपाल जिले के ग्राम खेजड़ा बरामद में नौ एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार ग्वालियर जिले के मोहना ग्राम में 131 हेक्टेयर भूमि रक्षा परियोजना के लिये भारत सरकार को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने डिफेन्स सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिये भोपाल जिले के ग्राम महौली में 2.66 एकड़ और ग्राम खेजड़ा बरामद में 2.64 एकड़ कुल पाँच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में स्टाम्प रिपोर्टर के वेतनमान को सहायक ग्रेड-1 के समान करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने सिंहस्थ महापर्व में अखाड़ों के लिये निर्धारित भार तक नि:शुल्क बिजली प्रदाय के लिये व्यय की गयी 51.91 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को करने का निर्णय लिया।
