नई दिल्ली/श्रीनगर। कश्मीर में बिगड़े हुए हालात को लेकर पीएम मोदी द्वारा बुलाई कई हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद बाहर आए गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में कश्मीर के अलावा सुडान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी लगातार घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने घाटी में शांति बनाए रखने की अपील की है साथ ही राज्य को हर संभव मदद की बात कही है।
जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने शांति की उम्मीद जताते हुए हमसे अपील की है कि इस दौरान किसी भी बेगुनाह को तकलीफ ना हो। मोदी की इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल के अलावा अन्य अधिकारी मौजू हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कश्मीर में शांति बहाली के साथ ही पाकिस्तानी को जवाब देने की रणनीति बनेगी। वहीं, अधिकारियों ने अगले 72 घंटे में हालात काबू में करने का विश्वास जताया है।
हिंसा का दौर जारी, अब तक 32 की मौत
इस बीच, कश्मीर घाटी में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा थम नहीं रही है। हिंसक प्रदर्शनों के तीसरे दिन सोमवार को आठ और लोगों की मौत हो गई। इससे हिंसा के ताजा दौर में मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। करीब 250 से ज्यादा घायल हुए हैं।
एयरफोर्स को निशाना बनाया
उपद्रवी भीड़ ने सोमवार को पुलवामा में एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया। वहां पथराव किया और परिसर में रखी सूखी घास में आग लगा दी। सोपोर में एक पुलिस थाना समेत सुरक्षा बलों के कई अन्य ठिकानों पर भी हमले और आगजनी की। कुलगाम में एक पुलिस अधिकारी को बंधक बना लिया। उसे छोड़ने के बदले में पथराव के आरोप में गिरफ्तार युवाओं को रिहा करने की मांग की है।
कश्मीर हिंसा के लिए पाक जिम्मेदार
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने कहा कि कश्मीर में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान पूरी तरह जिम्मेदार है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान का नीतिगत हिस्सा है। भारत सरकार का स्पष्ट मानना है कि घाटी में देशविरोधी कारनामों के लिए पाकिस्तान सुनियोजित ढंग से काम कर रहा है।
पाक ने भारतीय उच्चायुक्त को किया था तलब
पाकिस्तान ने कश्मीर में हिज्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी और अन्य लोगों की मौत पर गंभीर चिंता प्रकट करने के लिए सोमवार को भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और मौलिक अधिकारों के खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ‘निष्पक्ष और पारदर्शी’ जांच की मांग की।
भीड़ के साथ बेहद कम बल प्रयोग का फैसला
गृह मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि कश्मीर में स्थानीय पुलिस की मदद के बिना किसी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जाएगा. वहीं भीड़ के साथ बेहद कम बल प्रयोग किया जाएगा।
स्टैंडबाय मोड पर CRPF की 21 कंपनियां
माहौल को देखते हुए सीआरपीएफ की 21 कंपनियों को स्टैंडबाय मोड पर रखा गया है. जरूरत के मुताबिक उन्हें मौके पर भेजा सकता है. इसके साथ ही केंद्र इस बात का पुख्ता इंतजाम करेगा कि कार्रवाइयों के बारे में स्थानीय स्तर पर किसी तरह का गलत संदेश न फैलाया जा सके।
