नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें को मान ली गई हैं लेकिन इसके बाद विवादों का दौर बढ़-सा गया है। पहले सैलरी में हुई बढ़ोत्तरी से नाखुश 32 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, वहीं जो ढाई लाख रुपए की अधिकतम सैलरी तय की गई है उसको लेकर सरकार के सामने कानूनी अड़चन खड़ी हो गई है।
राष्ट्रपति की बेसिक सैलेरी बड़े अफसरों से हुई कम
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेसिक पे ढेड़ लाख रुपए है, लेकिन कमीशन की सिफारिशें मामने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी और आर्मी चीफ जैसे बड़े अधिकारियों को मिलने वाला वेतन राष्ट्रपति की बेसिक आय से ज्यादा है। नियमों के मुताबिक, राष्ट्रपति से ज्यादा बेसिक-पे नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह से सरकार के सामने से कानूनी अड़चन पैदा हो गई है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश के प्रेसीडेंट की बेसिक सैलरी उसी देश के किसी सरकारी कर्मचारी से कम हो गई हो।
राष्ट्रपति से ज्यादा नहीं हो सकती बेसिक-पे
प्रेसीडेंट देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। नियम के मुताबिक उसकी बेसिक सैलरी से ज्यादा किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं मिल सकता है। प्रेसीडेंट की मौजूदा बेसिक सैलरी 1.50 लाख रुपए है। 7th पे कमीशन ने कैबिनेट सेक्रेटरी, कैग और आर्मी चीफ के बेसिक को 90 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया है, जो प्रेसीडेंट के बेसिक से एक लाख रुपए ज्यादा है।
इन सभी की ज्वाइनिंग लेटर पर राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्ति की बात लिखी होती है। ऐसे में नियुक्त हुए ऑफिसर की बेसिक सैलरी नियुक्ति करने वाले (यहां राष्ट्रपति) से ज्यादा नहीं हो सकती है।
ये हैं रास्ते
अब ये परेशानी सामने आने के बाद सरकार के सामने इसको हल करने के दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि हाई रैंकर्स अधिकारियों की बेसिक सैलेरी को कम करें (जिसकी संभावना कम ही है)। और दूसरा ये कि राष्ट्रपति की बेसिक सैलेरी को ढाई लाख से ज्यादा बढ़ाया जाए और उसे 1 जनवरी 2016 की बैक डेट से लागू करे। माना जा रहा है कि सरकार राष्ट्रपति की बेसिक सैलरी को बढ़ाने का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। ताकि, इस कानूनी उलझन से बच सके।
नोटिफिकेशन में होगा वेतन बढ़ोत्तरी का एलान
सातवें पे कमीशन के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई सैलरी देने से पहले नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इस नोटिफिकेशन में राष्ट्रपति के साथ-साथ पीएम की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोत्तरी का एलान किया जा सकता है। प्रेसीडेंट की बेसिक सैलरी बढ़ने पर उसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा।
बढ़ सकती है प्रधानमंत्री की सैलेरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेसिक सैलरी 1.60 लाख रुपए है, जो अब कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलने वाली बेसिक सैलरी से 90 हजार रुपए कम है। सांसदों को 1.40 लाख रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। इसमें 50 हजार रुपए बेसिक, 45-45 हजार रुपए ऑफिस-सेक्रेटरी अलाउंस और चुनाव क्षेत्र के भत्ते शामिल हैं। दूसरी ओर, सांसद भी अपनी सैलरी दोगुनी करने की मांग कर रहे हैं।
हड़ताल की तैयारी में 32 लाख कर्मचारी
सातवें पे कमीशन से 32 लाख यानी लगभग 70 फीसदी कर्मचारी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि जो सैलरी बढ़ाई जा रही है जो 70 साल में सबसे कम है। इन कर्मचारियों ने इसे अब तक का सबसे खराब पे कमीशन करार दिया है। और इसके खिलाफ देशभर के 32 लाख कर्मचारियों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का एलान किया है।
