भोपाल। आज दिनांक 19.07.2016 को मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लगभग 50-60 विद्यार्थियों ने मैनिट प्रबंधन द्वारा बढ़ाये गये शैक्षणिक शुल्क के विरोध में कलेक्टर भोपाल श्री निशांत बरवडे एवं उच्चशिक्षा, जनशिकायत निवारण मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया के पास पहुंचकर शैक्षणिक शुल्क में 100 प्रतिशत छूट को निरंतर करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया।
श्री राजकुमार मालवीय एम.टेक द्वितीय वर्ष ने बताया कि ज्ञापन में सभी हस्ताक्षरकर्ता विद्यार्थी मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, भोपाल से शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में प्रवेश लेकर एम.टेक कर रहे है। सभी एससी/एसटी एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश क्र 28-2/2013-ज्ैण्प्प्प् दिनांक 21.10.2014 एवं मैनिट प्रबंधन के आदेश क्र. 11/10(1)/90, दिनांक 10.11.2014 द्वारा ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में सभी विद्यार्थियों से मैनिट प्रबंधन द्वारा प्रथम वर्ष में ट्यूशन फीस जमा नहीं कराई गई। हमारा प्रथम वर्ष पूरा होने के पश्चात् अब मैनिट प्रबंधन द्वारा द्वितीय वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं स्वयं के आदेश का उल्लंधन कर सभी विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस मांगी जा रही है। जो कि सरासर गलत है क्योंकि हम सभी विद्यार्थियो ने ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत छूट के कारण ही इस संस्थान में प्रवेश लिया था। मैनिट प्रबंधन द्वारा हम सभी विद्यार्थियों पर दबाव बनाया जा रहा है एवं टयूशन फीस मांगी जा रही है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश अनुसार भी पूर्व प्रवेशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत छूट दी गई है जिसे भी मैनिट प्रबंधन नजर अंदाज कर रहा है और समस्त विद्यार्थियों से अंडरटेकिंग का फार्म भरवाकर फीस का दबाव बनाया जा रहा है और फीस न जमा कर पाने के अभाव में डिग्री एवं मार्कशीट्स रोक ली जायेगी। सभी विद्यार्थी एवं हमारे पेरेंटस् को मानसिक तनाव का सामना करना पड रहा है जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
कलेक्टर भोपाल द्वारा विद्यार्थियों को आश्वासन दिया एवं त्वरित कार्यवाही करते हुये मैनिट डायरेक्टर से जवाब तलब करने हेतु संबंधितों को अग्रेषित किया। वहीं मैनिट विद्यार्थियों को जयभान सिंह पवैया ने भी आश्वस्त किया एवं प्रमुख सचिव को आदेशित किया कि सभी विद्याथियों के हित को ध्यान में रखकर उचित आवश्यक कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया।