
प्रदेश में मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने गाइड लाइन जारी करते हुए सबसे बड़ी शर्त लगाई है कि ऐसी परियोजनाएं जिनका वाणिज्यिक संचालन 22 सितम्बर 2012 के बाद कहा है, उन्हें ही इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
गाइड लाइन मप्र हैल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 की प्रभावशील अवधि को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुरूप प्रभावी मानी जाएगी।