भोपाल। अध्यापकों को 6वें वेतनमान के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बार घोषणा कर चुके हैं परंतु मुद्दा सुलझने के बजाए उलझता ही चला जा रहा है। वित्त विभाग ने अध्यापकों की मांग के अनुरूप गणना पत्रक स्वीकार करने से साफ इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो पुराने गणना पत्रक में थोड़ा बहुत फेरबदल स्वीकार कर सकते हैं। अध्यापक संगठनों की मांग पूरी कतई नहीं की जा सकती। अब फाइल फिर सीएम की टेबल पर पहुंच गई है।
वित्त विभाग के मुताबिक यदि सरकार अध्यापकों को उनकी मांग के बराबर वेतनमान देती है तो इससे सरकार पर 1 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। भोपाल समाचार के सूत्रों का कहना है कि सीएम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं। प्रदेश में डेढ़ लाख से ज्यादा अध्यापक हैं।
सरकार ने सहायक अध्यापकों को 5200 और ग्रेड पे 2400 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अध्यापकों की मांग है कि उनका वेतनमान 7440 और ग्रेड पे 2400 किया जाए। इसी तरह अध्यापक का वेतनमान 9300, ग्रेड पे 3200 और वरिष्ठ अध्यापक का वेतनमान 10230 और ग्रेड पे 3600 रुपए करने की मांग कर रहे हैं।
