नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भत्ते देने के बारे में केंद्रीय कैबिनेट फैसला करेगा। फिलहाल आयोग की इस सिफारिश का वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी विशेष समिति परीक्षण कर रही है। सरकार उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही भत्ते को लेकर कोई निर्णय करेगी।
वित्त मंत्री जेटली मंगलवार को राज्यसभा में वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनका कहना था, "सरकार ने फैसला लिया है कि महंगाई को छोड़ अन्य भत्ते देने संबंधी आयोग की सिफारिशों का परीक्षण वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। इसमें गृह, रक्षा व स्वास्थ्य सचिव सदस्य होंगे।" जेटली के अनुसार, "समिति का गठन 22 जुलाई को कर दिया गया है। यह चार महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। 4 अगस्त को इसकी पहली बैठक भी हो चुकी है।"
बकौल वित्त मंत्री, "जहां तक भत्तों का सवाल है तो इनमें से 57 भत्तों को खत्म कर दिया गया है। जबकि 37 नए भत्ते शामिल किए गए हैं।" उनके मुताबिक, चूंकि ये कदम व्यापक बदलाव लाने वाले हैं और कर्मचारी संगठनों ने भी इस पर अपने सुझाव दिए हैं। लिहाजा भत्ते संबंधी मामलों को देखने के लिए ही विशेष समिति का गठन किया गया है। अब समिति का जो भी फैसला होगा, वह कैबिनेट में जाएगा। ध्यान रहे कि सरकार तनख्वाह और पेंशन को लेकर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को इस वर्ष पहली जनवरी से लागू कर चुकी है।
