नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ बयान दिए जाने के बाद भले ही देश भर में वो अपनों के निशाने पर आ गए हों परंतु मोदी ने यूटर्न नहीं लिया है। गौरक्षा के नाम पर कथित गुंडागर्दी बंद कराने के लिए सरकार का अभियान शुरू हो गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक परामर्श जारी करते हुए उनसे गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को दंडित करने के लिए कहा है।
परामर्श में कहा गया है कि "हाल में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कुछ लोगों या समूहों ने गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथों में लिया है और गौरक्षा के नाम पर अपराध किया है। यह एक स्वीकार्य स्थिति नहीं है।"
आगे कहा गया है कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों से तत्परता से निपटें और कानून के मुताबिक दंडित करें। बगैर किसी अपवाद के इस तरह के व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और कानून का पूरा प्रभाव उन पर लागू होना चाहिए। साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता।
