राकेश दुबे@प्रतिदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल एक ज्ञापन दिया गया है। यह ज्ञापन गुजरात के सांसदों की अगुवाई में देश के सांसदों ने दिया है। इस ज्ञापन में मांग की गई है की सांसदों और विधायकों का वेतन बढ़ाया जाये और विकास के लिए मिलने वाली निधि में भी बढ़ोतरी की जाए। प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, इसलिए अगुवाई गुजरात के सांसदों ने की। गुजरात के सांसदों को अपने राज्य की स्थिति मालूम है। सांसदों की हालत पर अनेक सर्वे उपलब्ध है।
गुजरात सरकार के 40 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। गुजरात इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नई सरकार में 84 प्रतिशत मंत्री करोड़पति हैं।
एडीआर ने मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन के बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विजय रूपानी सहित सभी 25 मंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया है। संगठन ने कहा कि 25 मंत्रियों में से दस ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। उनमें से पांच ने गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और डकैती शामिल हैं। 15 मंत्रियों के पास स्नातक या परास्नातक की डिग्री है। जबकि दस मंत्रियों के पास 12वीं या उसके नीचे की योग्यता है।रिपोर्ट के अनुसार, 25 मंत्रियों में से 21 करोड़पति हैं और उनकी औसत संपत्ति 7.81 करोड़ रुपये हैं। इसमें सबसे अमीर मंत्री सोलंकी पुरुषोत्तमभाई ओढवजीभाई हैं, जिनकी संपत्ति 37.61 करोड़ रुपये है। जबकि काकडिया वल्लभभाई गोबारभाई की संपत्ति 28 करोड़ और पटेल रोहितभाई जशुभाई की संपत्ति23 करोड़ रुपये है।एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक, रूपानी के पास सात करोड़ रुपये की संपत्ति है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की संपत्ति नौ करोड़ रुपये हैं। जबकि मंत्री टी शब्दशरण भैलाभाई की संपत्ति 23.76 लाख रुपये है। जैतपुर सीट से विधायक औ मंत्री रडाडिया जयेशभाई विट्ठलभाई पर सर्वाधिक 7.94 करोड़ रुपये की देनदारी है।
कमोबेश पूरे देश के जन प्रतिनिधियों की हालत एक समान है। कोई भी सदन हो जन प्रतिनिधि अपने वेतन भत्ते और विकास निधि में बढ़ोतरी करने की बात पहले उठाते है। जनता के सवाल पर इन करोड़पतियों की बुद्धि चकराने लगती है। मोदी ने सही सलाह दी है की मोबाईल पर बतियाने के बजाय उस समय को काम में लगाये।
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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