भोपाल। शासन की स्वरोजगार योजनाओं में पैसा देने से इंकार करने वाले बैंकों को सबक सिखाने के लिए कलेक्टर निशांत वरवड़े ने बैंकों की वसूली में दी जाने वाली प्रशासनिक मदद पर पाबंदी लगा दी है। कलेक्टर ने टीएल मीटिंग में सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा ऐसे बैंक, जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के प्रकरणों में लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके आरआरसी (रेवेन्यू रिकवरी केस) और गारंटी वसूली प्रकरणों को तत्काल रोक लगा दी जाए। साथ ही अफसरों को निर्देशित किया है कि जब तक बैंक सरकार समर्थित योजनाओं को फंडिंग शुरू न करें, उनके आरआरसी प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
गौरतलब है कि राजधानी में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनाओं के कई आवेदन आने के बावजूद अब तक किसी को बैंक से लोन नहीं मिला है। बैंक फंडिंग से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में भोपाल जिले की स्थिति काफी खराब है।
