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शासकीय कर्मचारी संघ का आरोप है कि राज्य सरकार ने अभी तक केंद्र के समान पांचवा, छठवां और सातवां वेतनमान नहीं दिया है। साथ ही प्रदेश के शिक्षकों का सरकारी शिक्षक, स्थायी प्राधिकारी शिक्षक और निजी विद्यालय के शिक्षक के रूप में बांटकर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, नियम 2010 के अनुरूप अभी तक केंद्र के समान वेतनमान, भत्ते और दूसरी सुविधा से वंचित रखा गया।
अपनी इन मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने सीएम, शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्यमंत्री, मुख्य सचिव और अपर प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रांतीय संयोजक आर.डी.द्विवेदी की माने तो सरकार ने उन्हें तीन महीनों में मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है। तीन महीने में यदि सरकार मांगों को पूरा नहीं कर पाती है तो सभी शिक्षक सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे, जिससे स्कूलों में पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होगी।