भोपाल। राज्य सरकार पांचवीं-आठवीं की बोर्ड परीक्षा कराने तैयार है। केंद्र सरकार ने आरटीई अधिनियम में जल्द संशोधन कर दिया, तो राज्य सरकार चालू शैक्षणिक सत्र से ही बोर्ड आधारित परीक्षा करा सकती है। सरकार पिछले दो साल से इसकी तैयारी कर रही है। पिछले साल दोनों कक्षाओं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ही कराई गई थी। देश में आरटीई लागू होने से पहले ही वर्ष 2008 में तत्कालीन स्कूल शिक्षामंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ ने पांचवीं और आठवीं कक्षा को बोर्ड से मुक्त करने का प्रस्ताव विभाग की समीक्षा बैठक में रखा था।
तब इसे मंजूरी दे दी गई थी। अगले तीन साल में ही सरकार को इसके दुष्परिणाम देखने को मिल गए। तब तक आरटीई कानून भी लागू हो चुका था। जिसकी धारा-30 के तहत पहली से आठवीं तक न तो परीक्षा ली जा सकती है और न ही विद्यार्थियों को फेल किया जा सकता है।
वर्ष 2012 तक सरकार समझ चुकी थी कि पांचवीं-आठवीं का फिर से बोर्ड किए बगैर शैक्षणिक स्थिति नहीं सुधारी जा सकती, क्योंकि दसवीं का रिजल्ट लगातार बिगड़ रहा था। इसलिए राज्य सरकार ने दोनों कक्षाओं की परीक्षा बोर्ड करने का प्रस्ताव रखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व स्कूल शिक्षामंत्री पारसचंद्र जैन और स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री दीपक जोशी कई बार बोर्ड आधारित परीक्षा कराने की घोषणा कर चुके हैं।
