
दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भी अध्यापकों को छठवां वेतनमान देने के आदेश बुधवार को जारी हुए हैं। चार दिन पहले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए थे। दरअसल आठ महीने पहले अध्यापकों को 6वां वेतनमान देने के आदेश शासन से जारी हुए थे।
स्कूल शिक्षा विभाग ने पांच महीने पहले इनकी सेलरी के बारे में गणना पत्रक जारी किया था। इसमें भारी विसंगतियां थीं। अध्यापकों के संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसके बाद गणना पत्रक स्थगित कर दिया था। इस बार जारी हुए गणना पत्रक में भी कुछ विसंगतियां हैं। अध्यापक नेताओं का कहना है कि जल्द ही वो भी दूर करा ली जाएंगी।