राजेश शुक्ला/अनूपपुर। अध्यापक संघर्ष समिति ने प्रेस विज्ञप्ति बताया कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 16 के अपने आदेश में कहा कि अध्यापक संवर्ग को छठवे वेतनमान के अनुसार ही माह अक्टूबर का वेतन निर्धारण कर भुगतान सुनिश्चित किया जाये किन्तु जिले के कुछ प्राचार्याे द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए शासन के आदेशों को रद्दी की टोकरी मे डाल रहे है।
जिसका उदाहरण जमुना कॉलरी के शा.उ.मा. वि. के प्राचार्य पी.सी. यादव है जिन्होने इसका पालन नही किया है। जिससे अध्यापकों को एन.पी.एस. की राशि का नुकसान प्रति अध्यापक लगभग 1500 से 2000 के बीच हुआ है।
संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी सहित अध्यापक सी.पी. तिवारी, आदिल खान ने मुख्यमंत्री सहित जिला एवं संभागायुक्त से मांग की है कि तानाशाह प्राचार्य के के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये और अध्यापकों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जाये अन्यथा अध्यापक इसके लिए संघर्ष करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी संपूर्ण जबावदारी शासन प्रशासन की होगी।