भोपाल। मप्र मानव अधिकार आयोग ने संविदा कर्मियों का भविष्य निधि अंशदान (ईपीएफ) काटने की सिफारिश की है। आयोग ने इस सिलसिले में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास और प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है।
आयोग के प्रवक्ता एलआर सिसोदिया के मुताबिक जिला पंचायत सीधी के संविदा कर्मियों ने शिकायत की थी। उसमें बताया गया था कि उनके वेतन में से ईपीएफ नहीं काटा जाना उनके मानव अधिकारों का हनन है। शिकायत पर संज्ञान लेकर आयोग ने सिफारिश की है।
आयोग ने कहा कि संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ काटने और राशि उनके ईपीएफ खाते में जमा करने की कार्रवाई तत्परता से की जाए। साथ ही लिखा है कि यदि सीधी के अलावा अन्य जिलों में भी संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ नहीं काटा जा रहा है,तो इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। आयोग ने अनुशंसा का पालन प्रतिवेदन दो माह में चाहा है।
