जबलपुर। प्रदेश में संचालित 72 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) अगले साल से बंद हो सकते हैं। इनमें नियमों के तहत व्यवस्था नहीं है। सरकार की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट का हवाला देकर संचालनालय कौशल विकास की तरफ से डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीईटी) दिल्ली को मान्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है। जिस पर अनुशंसा हुई तो 2017-18 से कॉलेज संचालित नहीं हो पाएंगे।
संचालनालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2016 में शासन स्तर पर निजी आईटीआई के निरीक्षण प्रारंभ हुए। हर जिले के कलेक्टर ने कौशल विकास संचालनालय और जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम बनाई। कॉलेज की ग्राउंड रिपोर्ट बनाई। लैब, स्टूडेंट, भवन से जुड़े दस्तावेजों को देखा। टीम की मौजूदा रिपोर्ट में जबलपुर शहर के सभी कॉलेज खरे उतरे। कटनी जिले के दो निजी कॉलेजों की मान्यता खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ग्वालियर जिले के सबसे ज्यादा 31 आईटीआई को बंद करने की अनुशंसा रिपोर्ट में है। भोपाल जिले के 13 निजी आईटीआई में मापदंड पूरे नहीं होने की जानकारी है।
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क्या होगा
प्रदेश में संचालित ज्यादातर आईटीआई एनसीवीटी के कोर्स संचालित कर रही है। इन्हें डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग से मान्यता मिलती है। शासन स्तर पर मान्यता खत्म करने के लिए डीजीईटी को पत्र लिखा गया है। अब वहीं से इस पर फैसला होगा।
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अभी हाल में 16 आईटीआई की मान्यता खत्म की गई है। बाकी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट भेजी गई है।
दीपक जोशी, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
