नई दिल्ली। नोटबंदी के बीच सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए ऐलान किए हैं। इनकी जानकारी देते हुए वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने किसानों और आम जनता को राहत देने वाले कुछ और नए कदम उठाए हैं। इसमें जिला सहकारी बैंकों को फंड उपलब्ध करवाने के अलावा ऑनलाइन पेमेंट पर 31 दिसंबर तक सर्विस टैक्स में छूट भी शामिल है।
यह फैसले लिए सरकार ने
- डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर किसी भी तरह का पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर भी यह चार्ज 31 दिसंबर तक के लिए माफ कर दिया गया है।
- ग्रामीण इलाकों में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फीचर फोन से किए जाने ऑनलाइन पेमेंट से भी सर्विस टैक्स माफ कर दिया है।
- किसानों को रबी सीजन में राहत पहुंचाने के लिए नाबार्ड ने 21 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं जो जिला सहकारी बैंकों को दिए जाएंगे ताकि किसानों को मदद मिल सके।
- वित्त मंत्री ने नाबार्ड और आरबीआई से बात कर किसानों को फंड उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है।
- नाबार्ड और आरबीआई को सलाह दी गई है कि वो डीसीसीबी को आवश्यक धन उपलब्ध करवाएं।
- वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम जैसे ई-वॉलेट में कैश की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी है। इसके बाद लोग अब ज्यादा पैसा अपने ई-वॉलेट में डाल पाएंगे
- अब तक 82 हजार एटीएम में बदलाव किए जा चुके हैं और बाकि एटीएम का काम जारी है जो तेजी से चल रहा है।
