भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान के बाद भी 4 दिन तक आदेश दबाए बैठे अफसरों को अंतत: उन्हें जारी करना ही पड़ा। इस मामले को भोपाल समाचार डॉट कॉम समेत कुछ प्रमुख मीडिया संस्थानों ने उठाया था। हाईकोर्ट के रिटायर्ड़ जज जस्टिस एसके पांडे के एक सदस्यीय जांच आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने आज सोमवार को जारी कर दिए गए।
यह आयोग जेल से सिमी आतंकवादियों के फरार होने से लेकर एनकाउंटर तक के पूरे घटनाक्रम की जांच करेगा। इससे पहले गृहमंत्री ने आतंकवादियों के केवल फरार होने वाले घटनाक्रम की जांच की बात कही थी। उन्होंने एनकाउंटर की जांच कराने से इंकार कर दिया था।
सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव माधवी नागेन्द्र ने बताया की यह जांच आयोग पांच बिन्दुओ पर इस घटना की जांच करेगा।
1.दिनांक 30 एवं 31 अक्टूबर 2016 की दरमियानी रात में केन्द्रीय जेल भोपाल से आठ विचाराधीन बंधी किन परिस्थितों एंव घटना क्रम में जेल से फरार हुए। उक्त घटना के लिए कौन अधिकारी एंव कर्मचारी उतरदायी है।
2. दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को ग्राम मनीखेड़ा, थाना गुनगा जिला भोपाल के निकट उक्त फरार आठ बंदियों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ जिसमें सभी आठ बंदियों की मौत हुई। यह किन परिस्थितियों एवं घटनाक्रम में हुई।
3.क्या उक्त मुठभेड़ मे पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई तत्समय विघमान परिस्थितयों में युक्ति युक्त थी?
4.करागार से बंदियों के फरार होने की घटना पुनरावृत्ति न हो, इसके संबध में सुझाव।
5.ऐसा अन्य विषय जो जांच के आनुषंगिक हो।
