नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। बुधवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने पीओके से आए शरणार्थियों के लिए विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है।
आठ राज्यों की ओबीसी लिस्ट में संशोधन
केंद्रीय कैबिनेट ने आठ राज्यों की ओबीसी लिस्ट में संशोधन किया गया है। आठ राज्य असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड हैं।
पीओके शरणार्थियों के लिए बड़ी घोषणा
इसके अलावा पीओके के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दे दी गई। गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 36 हजार 384 परिवारों को बढ़ी हुई आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। मोटे तौर पर हर परिवार को 5.5 लाख रुपये की राशि बतौर अनुदान मिलेगी। स्वतंत्रता के बाद पीओके से विस्थापित होने वाले इनमें अधिकतर लोग जम्मू क्षेत्र में रह रहे हैं।
वीजा नियमों में ढील
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने वीजा नियमों में ढील देने पर फैसला किया। टूरिस्ट और विदेशी कारोबारियों के लिए वीजा नियम और आसान किए गए हैं।
